Chargesheet meaning in Marathi किंवा Chargesheet हे एक फौजदारी प्रक्रियातील अहवाल आहे. तो संहिता, 1973 च्या कलम 174 नुसार अंतिम चौकशीच्या निष्कर्षानंतर पोलिसांनी तयार केलेला आहे. हा अहवाल फिर्यादीविरुद्ध खटला उभारण्यासाठी आरोपकर्ता वापरत असलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे.चार्जेशीट मध्ये गुन्ह्याच्या घटनास्थळी गुन्हा नोंदवल्यापासून प्रत्येक प्रकारची माहिती असते.
आरोपींविरुद्ध फौजदारी तपास सुरू करण्यासाठी, हा अहवाल न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) हा एक प्रथम अहवाल आहे जो गुन्हा नोंदवताना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 154 नुसार पोलिस स्टेशनच्या पर्यवेक्षकाने लिखित स्वरूपात घेतला जातो. अहवालाची मूळ प्रत माहिती देणाऱ्याला दिली जाणे आवश्यक आहे, ज्यांनी त्यावर स्वाक्षरी देखील केली पाहिजे. जेव्हा दखलपात्र गुन्हा घडतो तेव्हा FIR दाखल केला जातो.
आज आपण या ब्लॉग मध्ये chargesheet meaning in marathi,चार्जशीट म्हणजे काय?,त्याचे कार्य,ते काम कसे करते,ते कसे सबमिट करतात या बद्दल सर्व माहिती बघणार आहोत तरी तुमचे Pridemarathi परिवारामध्ये स्वागत आहे.
Chargesheet meaning in Marathi ।। चार्जेशीट काय असते?
Chargesheet चा मराठी अर्थ “आरोपपत्र” असा आहे .जो कि गुन्हा घडल्यावर कोर्टामध्ये सादर करतात.
What is First Information Report (FIR)? || प्रथम माहिती अहवाल (FIR) म्हणजे काय?
हा एक लिखित दस्तऐवज आहे जो पोलीस अधिकाऱ्याने पीडित व्यक्तीने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने दखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल लेखी किंवा तोंडी दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार केलेला असतो.एफआयआर दाखल केल्यानंतरच तपास सुरू होतो.
FIR कोण दाखल करू शकतो? कोणीही एफआयआर दाखल करू शकतो, मग तो पीडित, पीडितेचे कुटुंब किंवा मित्र असो किंवा गुन्ह्याचा साक्षीदार असो.केवळ दखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीतच एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो.
How do charge sheets work ? ।। आरोपपत्रे कशी काम करतात?
जेव्हा एखाद्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण होतो आणि आरोपी दोषी असल्याची पोलिसांना खात्री असते, तेव्हा ते दंडाधिकाऱ्यांकडे आरोपपत्र सादर करतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 170 नुसार, प्रथम FIR दाखल केलेल्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याकडे पुरेसे पुरावे असल्यास अटक केली जाऊ शकते. आणि नंतर दंडाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविला जाऊ शकतो.
कलम 173(2) हे आदेश देते की तपास पूर्ण होताच अहवाल राज्य सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यात सादर केला जावा आणि त्यामध्ये खालील माहिती असणे आवश्यक आहे:
- पक्षांची नावे माहितीच्या प्नावे.
- जे लोक या प्रकरणाच्या तपशिलांशी परिचित आहेत .
- गुन्हा कश्या प्रकारे घडला होता.
- गुन्हा कोणी केला होता.
- आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे की नाही.
- त्याला कोणत्या कलम नुसार त्याब्यात घेण्यात आले आहे.
F.I.R. दाखल केल्यानंतर, तपास फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा टप्पा आरोपपत्र सादर करून संपतो.
How do a chargesheet factor into any inquiry and judgement? आरोपपत्र कोणत्याही चौकशीत आणि निवाड्यात कसे घटक ठरते?
प्रथम माहिती अहवाल (F.I.R.) आणि आरोपपत्र हे दोन्ही आरोपी पक्षाचा तपास उघडण्यासाठी आणि संपूर्ण तपास प्रक्रिया न्यायालयात सादर करण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत.
F.I.R दाखल करण्याची खालील कारणे आहेत. महत्वाचे आहे:
F.I.R. हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे जो कोणत्याही गुन्हेगारी गुन्ह्यासाठी पाया घालतो कारण त्याच्या आधारावरच तपास उघडला जाऊ शकतो. कारण पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्ह्याबाबत निवेदन देणाऱ्या माहिती देणाऱ्याला घटनेची अलीकडची आठवण आहे असे गृहीत धरले जाते, तेव्हा तो घडल्यावर प्रथम माहिती अहवाल म्हणून ओळखला जातो. माहिती तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.
F.I.R होताच पोलिसांनी त्यांचा तपास सुरू केला. सादर केले आहे. पीडित, साक्षीदार किंवा घटनेत सहभागी नसलेला तृतीय पक्ष हे सर्व एफआयआर दाखल करू शकतात. फिर्यादीच्या जबाबाच्या आधारे प्रभारी अधिकारी उलटतपासणीत आरोपीला प्रश्न विचारतात. असे असले तरी, खालील मुद्दे आरोपपत्राचे मूल्य अधोरेखित करतात:
आरोपपत्र हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे ज्यातून प्रतिवादी किंवा आरोपीविरुद्ध न्यायालयात फौजदारी खटला सुरू केला जाऊ शकतो. त्यामध्ये घटनेचे वर्णन, माहिती देणारे आणि आरोपीचे विधान आणि IPC किंवा अन्य कायद्यानुसार त्याच्यावर लावलेले कोणतेही आरोप समाविष्ट आहेत. आरोपकर्त्याला आरोपपत्राद्वारे त्याच्यावर लावलेल्या आरोपांची माहिती मिळते. ज्याच्याविरुद्ध आरोप आहेत, तो दोषी नसला तरीही न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आरोपपत्राशिवाय फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही.
Content In Chargesheet ।। आरोपपत्रातील सामग्री.
1. परिचय आणि प्रकरण तपशील:Introduction and Case Particulars
तपास यंत्रणेचे नाव, गुंतलेले पोलीस स्टेशन आणि एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल) क्रमांक यासारख्या मूलभूत माहितीपासून आरोपपत्र सुरू होते. हा विभाग पुढील तपशीलांसाठी स्टेज सेट करतो.
2. आरोपी तपशील:Accused Details
आरोपींबद्दल सर्वसमावेशक माहिती समाविष्ट केली आहे, जसे की त्यांचे नाव, पत्ता, वय आणि इतर संबंधित तपशील. हे कलम ज्या व्यक्तींवर आरोप लावले जात आहेत त्यांची ओळख प्रस्थापित करते.
3. गुन्ह्याचा तपशील:Details of the Offense
आरोपपत्रात भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या विशिष्ट कलमांची किंवा इतर संबंधित कायद्यांची रूपरेषा दिली आहे ज्या अंतर्गत आरोपीवर आरोप लावले जातात. हे कथित गुन्हेगारी कृत्यांचे वर्णन प्रदान करते, गुन्ह्याच्या आसपासची वेळ, ठिकाण आणि परिस्थिती यांचा तपशील समाविष्ट करते.
4. तपास तपशील:Investigation Details
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीने चौकशी कशी केली याचे वर्णन करून हा विभाग तपास प्रक्रियेचे तपशीलवार वर्णन करतो. त्यात गोळा केलेले पुरावे, नोंदवलेली विधाने आणि तपासातील इतर महत्त्वाच्या बाबींची माहिती समाविष्ट असते.
5. साक्षीदारांची विधाने:. Witness Statements:
आरोपपत्रात तपासादरम्यान साक्षीदारांच्या जबाबांचा समावेश आहे. साक्षीदार खाती फिर्यादीच्या केसला पुष्टी देण्यासाठी आणि कथित गुन्ह्याबद्दल प्रत्यक्ष माहिती प्रदान करतात.
6. साहित्य पुरावा:Material Evidence
गुन्ह्याशी संबंधित भौतिक पुरावे सूचीबद्ध आणि तपशीलवार वर्णन केले आहेत. यात दस्तऐवज, शस्त्रे किंवा केसशी संबंधित इतर कोणत्याही वस्तूंचा समावेश असू शकतो. भौतिक पुराव्यांच्या समावेशामुळे फिर्यादीच्या युक्तिवादाला बळ मिळते.
7. वैद्यकीय अहवाल:Medical Reports:
लागू असल्यास, पीडित किंवा आरोपी व्यक्तींच्या स्थितीचा तपशील देणारे वैद्यकीय अहवाल संलग्न केले जाऊ शकतात. हे विशेषतः शारीरिक हानी किंवा जखमांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित आहे.
8. तज्ञांची मते:Expert Opinions
ज्या प्रकरणांमध्ये विशेष ज्ञान आवश्यक आहे, आरोपपत्रामध्ये फॉरेन्सिक तज्ञ किंवा इतर व्यावसायिकांच्या मतांचा समावेश असू शकतो. ही मते सादर केलेल्या पुराव्याला तांत्रिक दृष्टीकोन जोडतात.
9. निष्कर्ष आणि प्रार्थना:Conclusion and Prayers
आरोपपत्र पुराव्याचा सारांश आणि कायदेशीर कारवाईच्या विनंतीसह समाप्त होते. फिर्यादी एजन्सी न्यायालयाला गुन्ह्यांची दखल घेऊन खटला पुढे चालू ठेवण्याची विनंती करते. या कलमामध्ये आरोपींवरील आरोपांची यादी देखील समाविष्ट असू शकते.
थोडक्यात, CrPC अंतर्गत आरोपपत्र हे सर्वसमावेशक दस्तऐवज आहे जे फौजदारी कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पाया म्हणून काम करते. हे तपासाचे तपशीलवार खाते प्रदान करते, फिर्यादीच्या केसला समर्थन देते आणि निष्पक्ष आणि न्याय्य कायदेशीर प्रक्रिया सुनिश्चित करते.
सरकारी अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र कसे जारी करावे?How to issue chargesheet against government officials
ज्या व्यक्ती विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रम राबवतात/अंमलबजावणी करतात त्यांना सरकारी अधिकारी म्हणून ओळखले जाते. तरीही, विशिष्ट परिस्थितीत एखादा अधिकारी चुकीच्या कामासाठी दोषी आढळण्याची शक्यता आहे.
लोकसेवकांवरील चुकीच्या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी एक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या कल्पनेच्या अनुषंगाने, कार्यपद्धती ऑफर करणे देखील योग्य आहे ज्यामध्ये कोणत्याही प्राधिकरणाविरुद्धच्या चुकीच्या आरोपांची निष्पक्ष आणि निष्पक्षपणे चौकशी केली जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 311 अंतर्गत आवश्यक संरक्षण प्रदान केले आहे, म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा अटींबाबत दोन संरक्षणे.
1) अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती अधिकाराखालील कोणत्याही अधिकाऱ्याला अधिकाऱ्याला काढून टाकण्याचा अधिकार नाही.
२) एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला त्याची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देणारी चौकशी केल्याशिवाय त्याला काढून टाकले जाऊ शकत नाही किंवा पदावनत करता येत नाही.
गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या सरकारच्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. शासनाचे सेवा नियम आणि स्थायी आदेश अनुसरल्या जाणाऱ्या अनुशासनात्मक प्रक्रियेची रूपरेषा देतात.
FAQ-
आरोपपत्राची प्रक्रिया काय आहे?
CrPC च्या कलम 167(2) नुसार, आरोपीच्या रिमांडच्या तारखेपासून 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे आणि काही गुन्ह्यांसाठी ते 90 दिवसांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते, म्हणजेच ते 60 दिवसांच्या आत दाखल केले जाणे आवश्यक आहे.
आरोपपत्राचे महत्त्व काय?
आरोपपत्रात भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या विशिष्ट कलमांची किंवा इतर संबंधित कायद्यांची रूपरेषा दिली आहे ज्या अंतर्गत आरोपीवर आरोप लावले जातात. हे कथित गुन्हेगारी कृत्यांचे वर्णन प्रदान करते, गुन्ह्याच्या सभोवतालची वेळ, ठिकाण आणि परिस्थिती यांचा तपशील समाविष्ट करते.
माझे आरोपपत्र दाखल झाले आहे की नाही हे मला कसे कळेल?
जर तुम्ही तपास अधिकाऱ्याच्या संपर्कात असाल, तर ते तुम्हाला सांगू शकतात की संबंधित न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले आहे की नाही. अन्य मार्ग म्हणजे न्यायालयाच्या सेक्शन ऑफिसमध्ये जाणे जिथे पोलिसांनी चार्जशीट भरायचे आहे.तिथे तुम्हाला माहिती मिळेल.
दखलपात्र गुन्हा म्हणजे काय?
हे एक आहे ज्यामध्ये पोलिस एखाद्या व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.
पोलिसांना स्वतःहून दखलपात्र प्रकरणाचा तपास सुरू करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाची आवश्यकता नाही.
डिफॉल्ट जामीन म्हणजे काय?
वैधानिक जामीन म्हणूनही ओळखले जाते, हा जामीन करण्याचा अधिकार आहे जो न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तीच्या संदर्भात विशिष्ट कालावधीत तपास पूर्ण करण्यात पोलिस अपयशी ठरतात तेव्हा जमा होतो. हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 167(2) मध्ये नमूद केले आहे जेथे पोलिसांना 24 तासांत तपास पूर्ण करणे शक्य नाही, पोलिस संशयिताला न्यायालयात हजर करतात आणि पोलिस किंवा न्यायालयीन कोठडीचे आदेश देतात.
न्यायालयात आरोपपत्र कसे सादर केले जाऊ शकते?
दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित असलेल्या गुन्ह्याचा शोध घेतल्यानंतर, तपास कार्यालय दोषारोपपत्र लिहून देईल आणि त्यानंतर प्रभारी अधिकारी न्यायालयात अहवाल सादर करतील. संपूर्ण परिस्थितीची दखल घेतल्यानंतर न्यायालय समन्स किंवा वॉरंट जारी करेल. समन्स म्हणजे कोर्टात हजर राहण्याच्या आवश्यकतेची औपचारिक सूचना देतील..